कांग्रेस महासमिति बैठक आगामी मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्म

नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्म पार्टीको महासमिति बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसको आज सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको विधानबमोजिम नीति अधिवेशनमार्फत गर्ने निर्दिष्ट गरेका कार्य गर्ने गरी मङ्सिर १३ देखि १५ गतेसम्म महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

यही साउन २ गतेदेखि जारी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज सम्पन्न भएको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको आजको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्तावहरू बैठकले पारित गरेको हो ।

कांग्रेसको साङ्गठनिक सुदृढीकरणका लागि यही साउन २० देखि ३० आन्तरिक, भदौ १० देखि २४ समुदायमा कांग्रेस ‘राष्ट्रव्यापी अभियान’ सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसैगरी पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको विगतको बैठकबाट नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न गरेको निर्देशनानुसार तोकिएको मितिमा अधिवेशन नगरेकोले सङ्घको आगामी भदौ १५ गतेभित्र आवश्यक परामर्श गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको आगामी असोज २ गते बस्ने

बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक आगामी असोज २ गते बस्ने निर्णय गरेको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । संविधान जारी भएका केही वर्ष नबित्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने र संविधानको मर्म र भावना संरक्षण गर्नुको साटो कानूनी राज्य, विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत आधारमा नै प्रहार हुन थालेको ठहर गर्दै कांग्रेसले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेस बैठकले विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट उद्देश्यले बनेको वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु सबैको दायित्व हुने जनाएको छ । साथै कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताको अधिकतम हितमा कार्य गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, विकास निर्माणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै आर्थिक अनियमितताबाट अलग रहन र जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी परिचालन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

“कांग्रेसको जगमा उभिएको यो सरकारले थालेका नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारविरुद्धका कदममा हाम्रो पार्टीको साथ समर्थन रहेको विदितै छ । ‘भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोष नफसुन्’ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहेको छ”, बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवकोपार्जन गर्ने, सडकपेटीमा सानातिना व्यापार गरी गुजारा चलाउँदै आएका तर हाल विस्थापन भई बेरोजगार रहेका व्यक्ति परिवारका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरी उनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने उचित बन्दोबस्त मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी हालसालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा पक्राउ परेको करिब एक सय किलो सुनका सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक गहिरो अनुसन्धान गरी सुन तस्करीमा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ । समयमै सर्वसुलभरूपमा मल बीउ प्राप्त गर्नसक्ने प्रबन्ध मिलाउन, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग निवारणको तत्काल उपाय खोज्न र पीडित किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउन बैठक माग गरेको छ ।

यस वर्ष भएको न्यून वर्षाका कारण पूर्वानुमान गरेर बेलैमा उचित रणनीतिक सावधानी अपनाउन र आवश्यक खाद्यान्न भण्डारणको प्रबन्ध गर्न, सामूहिक जमानीमा लिएका ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक निर्णय गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली यथाशीघ्र बनाई संविधान र कानूनबमोजिम वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न ध्यानाकर्षण

सहमतिका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्न र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनबारे बृहत् छलफल र परामर्श गरी यथाशीघ्र विधेयक संसद्मा ल्याई पारित गर्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

केही स्थानमा प्रारम्भिक नापी पनि नगएको तथा अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा शुल्क चर्को भयो भन्ने गुनासो आएकाले सबैखाले उचित सुझावलाई समेत सम्बोधन गर्दै भूमि आयोगको तोकिएको जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्न गराउन बैठक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र चुरे क्षेत्रमा देखिएको पर्यावरणीय असरले तराई–मधेसका अधिकांश भू–भागमा भूमिगत जलको सतह घट्न गएकाले तत्कालका लागि समाधानका वैकल्पिक उपाय खोजी त्यहाँका बासिन्दाको चिन्तालाई समयमै निवारण गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । तराई–मधेसमा यस वर्ष न्यून वर्षाका कारण समयमा खेती गर्ने अवस्था नरहेकाले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई उचित राहत दिन र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

बर्सातका कारण देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढी, पहिरो र भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षतिबाट प्रभावितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कांग्रेसले माग गरेको छ । जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाजन्य व्यवहार अन्त्यका लागि त्यस्ता घटनामा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कांग्रेसले माग गरेको छ । साङ्गठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिका सम्बन्धमा बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी पारित गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको २०७९ साउन २८, असोज ३, असोज १५, असोज १७, असोज २८, मङ्सिर २४, पुस ३, पुस २६, फागुन १३, चैत १, चैत ५, चैत १६ र चैत १९ गते बसेको बैठकद्वारा पारित निर्णयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

बैठकले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदनका निमित्त समितिका संयोजकलगायत सबै सदस्य एवं सहयोगी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

पार्टीको विधानबमोजिम बैठकमा प्रस्तावित विभागको नाम र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी आएको प्रस्तावलाई बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

गत स्थानीय निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक निर्णय नमानी निर्वाचनमा उम्मेदवार भई विजयी भएका व्यक्तिहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आफूहरूबाट भएको गल्तीलाई स्वीकारी पार्टीको विधान र अनुशासनमा रही पार्टीमा फर्की काम गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निवेदन दिएकाले उनीहरूलाई गरिएको कारबाही फुकुवा गरिएको छ ।

कांग्रेसले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस संसदीय दल एवं संसद् सदस्यले संसद्मा खेलेको भूमिकासम्बन्धी प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा बृहत् छलफल गरी पारित गरिएको छ ।

‘गाउँ सेवा दल’ गठन गर्ने निर्णय

गाउँ, वडा र टोल तहमा मानवीय सेवाका कार्य अझ व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न सात सय ५३ स्थानीय तहको कार्यसमितिले आफू मातहत ‘गाउँ सेवा दल’ गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । जातीय विभेद, घरेलु हिंसा या अन्य कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिमा प्रमाणित एवं कुनै पनि प्रकृतिका माग सारेर आन्दोलन गर्ने क्रममा अमर्यादित व्यवहार (शारीरिक आक्रमण, कालोमोसो दल्ने आदि) गर्ने पार्टी सदस्य एवं भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको सदस्यता अविलम्ब खारेज गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले समस्त पार्टी सदस्यलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीले र पार्टीको सरकारले विगतमा र वर्तमानमा गरेका राम्रा काम जनसमक्ष नवीन विश्वासका आधारका रूपमा राख्न अपिल गरेको छ । यसैगरी पार्टी सङ्गठन निर्माण र विस्तारमा सामाजिक सञ्जालको उच्चतम प्रयोग गर्न पार्टी सङ्गठनका सबै तहले ‘पार्टीको नाम, झण्डा, चुनाव चिह्न’ प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो छुट्टै आधिकारिक एकाउन्ट आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने बैठकको निर्णय छ ।
–––