एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, यौनिक अल्पसंख्यक र रोजगारीका लागि विदेशिनेहरु

२०३० सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला ?
३० हजार एड्स संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतको पहिचान छैन 
९ हजार भन्दा बढी एड्स संक्रमितको परीक्षण हुनै सकेको छैन
एचआईभी अन्त्यका लागि लगानी बढाउन आवश्यक 

सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआईभी एड्स निर्मुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना समेत अगाडी सारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार देशभर लगभग ३० हजार जना एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । चेकजाँच नगरिएका संक्रमितहरुबाट एड्स सर्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । नेपालमा करिव ९ हजार भन्दा बढी एड्स संक्रमितको चेकजाँच हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ । एचआईभी एड्स रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयास, आगामी रणनीतिका विषयमा  केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा.सञ्जय ठाकुरसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

प्रश्नः एचआईभी एड्स रोकथाममा के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?
उत्तरः नेपालमा एचआईभी र एड्सको अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रणमै छ । सन् १९९० को दशकमा विश्वमै एड्स भयावह रुपमा फैलिएको थियो । त्यतिबेला नेपालपनि भयावहको चपेटामा परेको थियो । र, त्यो बेला कहाली लाग्दो अवस्था थियो । तर, सन् १९९० पछिका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा चलेकै ककारण अहिले एचआईभी संक्रमणको प्रभाव न्युन हुँदै गइरहेको छ । तर, पनि सम्पूर्ण रुपले यो निर्मुल भइसकेको छैन । विश्वव्यापी लक्ष्य (गोल) अनुसार सरकारको कमिटमेन्ट (प्रतिवद्धता) छ । सन् २०३० सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मुल गर्ने लक्ष्य छ । त्यही अनुसार केही टार्गेटहरुपनि तोकिएको छ । त्यो टार्गेट अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ । पहिले पहिले जुनसुकै पपुलेसन इन्फेक्शन हुने सम्भावना थियो । र, एचआईभी सर्ने सम्भावना थियो । रगतजन्य क्रियाकलापहरु, असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट एचआईभी सर्ने सम्भावना हुन्छ । प्रिभेन्सनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा आम समुदाय सुरक्षित जस्तै छन् । तर, यसलाई नेपालमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिकका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक भनेको जनरल पपुलेसनमा प्रकोप कम छ तर, केही केही समूहमा कन्सन्ट्रेटेड इपिडेमिक छ । त्यसमा अलिक बढी छ । जस्तै विश्वव्यापी आइडेण्टीफाई गरेको पाँच ६ वटा पपुलेसन छ । नेपालमा एचआईभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहहरु सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, पुरुष समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीहरु र रोजगारीका लागि विदेसिनेहरु छन् । यी मध्ये सुईद्वारा लागुपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु र पुरुष समलिङ्गी यौनकर्मीहरुमा संक्रमण अरु जोखिम समूह भन्दा उच्च छ । जस्तो माइग्रेण्टहरु वर्करहरुले असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नुभयो । यहाँ आएर आफ्नो श्रीमान, श्रीमतीलाई सार्न सक्नुहुन्छ । त्यो एउटा रिस्क चाहीँ छ । तर, धेरै हदसम्म उच्च संक्रमणदर थियो, जसलाई पनि आक्रान्त पार्ने सम्भावना थियो । अहिले धेरै हदसम्म घटेको छ । यी जोखिममा रहेका समूहलाई टार्गेट गरेर नेपाल सरकारले दशकौंदेखि रोकथामका कार्यक्रहरु प्रभावकारी रुपले चलाउँदै आएको छ । जसको फलस्वरुप उहाँहरुमा पनि संक्रमणदर एकदमै घटेर गएको छ ।

प्रश्नः एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने ९५ः९५ः९५ रणनीति अघि सारेको छ, यो भनेको के हो ?
उत्तरः सन् २०३० सालसम्म नेपालबाट एचआईभी निर्मुल गर्न तीन वटा मुख्य रणनितिक लक्ष्यहरु तय गरिएको छ । नेपालमा अझैपनि ३० हजार एचआईभी संक्रमितहरु छन् भन्ने छ । एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न ९५ः९५ः९५ (अर्थात ९५ प्रतिशत एचआइभी संक्रमितहरुले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, ती मध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र ती औषधि सेवन गर्नेहरु मध्ये ९५ प्रतिशतको शरिरमा भाइरसको भार अर्थात भाइरल लोड न्युन भएको हुने ) र एचआइभीको जाँच र उपचारको रणनितिमा आधारित भएर एचआईभी तथा एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिलेपनि केही पचास वर्षसम्म औषधि खाएर स्वस्थ रुपमा बाँचिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई केही भएको छैन । यदी आमालाई संक्रमण छ औषधि खाइरहनुभएको छ भने बच्चा जन्मिदा पनि त्यो बच्चामा एचआइभी नसर्ने सम्भावना रहन्छ । औषधि खाएर एचआईभी भाइरसलाई रगतमा डिटेक्ट नहुने गरी हामीले तह लगायौँ भने प्रेस ग¥यौँ भने उसले अरुलाई सार्दैैन । पूरै निर्मुल नगरेपनि औषधिले रगतमा रहेको भाइरसको मात्रा एकदमै तल झार्दियो भने अरुलाई सर्दैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ । यो अब त्यति डरलाग्दो भएन । त्यही भएर ३० हजारको हाराहारी मध्ये ९५ प्रतिशतलाई हामीले चाँडो पत्ता लगाएर उपचारमा ल्याउनसक्यौँ भने यो इपिडेमिक सन् २०३० सालसम्म अन्त्य हुने सम्भावना रहन्छ । किनभने नयाँ इन्फेक्सन त हुँदैन । अर्को जति पत्ता लागेको छ, त्यसमध्ये ९५ प्रतिशतलाई कमसेसकम उपचारमा ल्याउनुपर्छ । तेस्रो ९५ प्रतिशत भनेको जति उपचारमा हुनुहुन्छ अथवा औषधि खाइरहनुभएको छ, उहाँहरुमा भाइरसको लोड एकदमै कम भएको अथवा अनडिडेक्टेबल रगतमै पनि पत्ता नलाग्ने खालको भयो भने उहाँले अर्कोलाई सार्न सक्नुहुँदैन । यो तीन वटा टार्गेट पूरा गर्नसक्यौँ भने एचआईभीको इपिडेमिक अन्त्य हुन्छ ।

प्रश्नः नेपालमा एचआईभीको अवस्था कस्तो छ ?
उत्तरः हामीले स्टिमेट गरेको ३० हजार जनामध्ये २२ देखि २५ हजार जनाको हाराहारीमा पत्ता लगाइसकेका छौँ । जम्मा पाँच÷सात हजार मात्रै पत्ता लगाउन बाँकी छ । उहाँहरुलाई पनि पत्ता लगाउन हामी प्रयासरत छौँ । भनेपछि ९२ प्रतिशतको हाराहारीमा उपलब्धी हासिल गरिसकेका छौँ । अबको दिनमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने सम्भावना धेरै छ । अब जति पत्ता लागेको छ त्यसको ८०÷८४ प्रतिशत जतिले नियमित उपचार गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि अहिले एकदमै हाई क्वालिटीको औषधि दिइरहेको छ । जुन अमेरिकामा पाउँछ त्यही क्वालिटीको त्यही औषधि दिइरहेका छौँ । कमैलाई मात्रै कम्प्लीकेसन छ । जतिले औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ, त्यो मध्ये करिव ९७ प्रतिशतको भाइरस सप्रेस छ । तर, औषधि खाइरहेकाहरुमा भाइरसको टेष्ट हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने उहाँहरु विदेश जाँदा लामो समय काम गर्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ औषधि दिइँदैन । हामीले पनि त्यहाँ रहेकाहरुलाई लामो समयको औषधि दिन गाह्रो हुन्छ । ६ महिना÷एक÷वर्ष दुई÷वर्षलाई त दिन सकिँदैन । बीचमा उहाँहरुको औषधि टुट्छ । औषधिको सेवन नियमित भएन भने फेरि भाइरस पलाएर आउँछ । अनि त्यो औषधिलाई रेसिस्टेन्स हुन्छ, र, पछि त्यो औषधि चलायो भने काम गर्दैन । र, त्यस्तो त्यसतो मान्छेमा रक्त परीक्षण पनि गर्न सकिएन । दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरु, गरिबहरु हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा रगत जाँच हुँदैन । देशभरमा ८४ स्थानमा एआरटी सेन्टर छ । त्यहाँबाट रगत संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतमा रगत जाँच गरिन्छ । तर त्यो रगत एआरटी सेन्टरमा आएर दिनलाई पनि कतिपय व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ । अहिले वार्षीक ७० देखि ७२ प्रतिशतलाई टेष्ट गर्न सकिरहेका छाँै । त्यो पनि ९५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ । रगतको अवस्था के छ ? रगतको भाइरसको अवस्था कस्तो छ ? औषधिले काम ग¥यो की गरेन ? औषधिले काम गरेन भने भाइरस बढ्दै जान्छ, बढ्दै गयो भने अरुलाई सार्नसक्छ । यो तीन ओटा ९५ मा तेस्रो ९५ छ । अलिकति चुनौतिपूर्ण छ । गरिबीका कारणले गर्दा महिना महिनामा आउन नसक्ने, औषधि बीचमै छोड्नुपर्ने, आफ्नो काम, जीविकोपार्जन छोडेर एआरटी सेन्टरमा आएर औषधि लिन कहिलेकाहीँ मिस गर्ने, रगत समयमा जचाउन नसक्ने यी चुनौतिहरु छन् । तर, यी चुनौतिका बाबजुतपनि हामीले धेरै हदसम्म कार्यक्रमलाई सबल बनाउँदै तीन महिना, ६ महिनाका लागि औषधी पठाइरहेका छौं । तर, पनि लजिस्टिक अभावले लामो समयको औषधि दिन सक्दैनौँ । लामो समयको लागि औषधि दियो भने औषधि बिग्रिने, उहाँले औषधि पचाउने रेसिस्टेन्स हुने डर हुन्छ, टाइम टाइममा आएर जचाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही पनि हामीले सबै चुनौतिलाई पार गर्दै सन् २०३० सम्म तीन वटै ९५ः९५ः९५ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यसमा हामी धेरै हदसम्म आसावादी छौँ । यो अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले पनि लगानी गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन, ग्लोबल फण्ड, एफएचआई लगायतका संस्थाहरुको सहयोग पनि रहेको छ । उहाँहरुले पनि प्रिभेन्सनमा काम गरिरहनुभएको छ ।

प्रश्नः सरकारले संक्रमितहरुको औषधि र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था कसरी मिलाएको छ ?
उत्तरः नेपालमा ३० हजार जनामा एचआईभी संक्रमण भएको अनुमान छ । ती मध्ये सबैलाई जाँच्न पाएका छैनौँ । २२ देखि २४ हजार जनालाई जाँचेका छौँ । जसले जचाउनुभएको छैन, उहाँहरुलाई थाहा छैन, एचआइभी छ की छैन भनेर । उहाँबाट सर्ने सम्भावना रहन्छ । र, संक्रमित संख्या बढ्छ । अझैपनि संक्रमितहरुलाई विभेद गर्ने प्रचलन छ । यो गलत काम गरेर एचआईभी सरेको हो , यौन सम्पर्क गरेर सरेको हो, यसको क्यारेक्टर राम्रो छैन भन्ने कुराको लाञ्छना लगाइन्छ । त्यो सधैँ सत्य हुँदैन । कसैले देख्ला की थाह पाउला की भनेर उपचारमा जानबाट वञ्चित हुन्छ ।
कतिपय महिलाहरुलाई टर्चर पनि गरिएको छ । यदी एचआईभी संक्रमण भएको छ भने निजबाट जन्मेका बच्चाहरु यदि नेगेटिभ छ भनेपनि विवाह, व्रतवन्धहरुमा सामाजिक बहिष्कारमा पर्ने घटनाहरुपनि छन् । विवाह पनि नहुने धेरै कारणहरु छ । त्यस्तै, कहिलेकाँही श्रीमान पनि श्रीमती पनि एचआईभी इन्फेक्सन भयो, उसको बच्चा जन्मियो, श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु भयो, बच्चालाई पोजेटिभ देखियो । उसले न नागरिकता पाएको छ,न जन्मदर्ता पाएको छ, सरकारले दिएको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई पोषण भत्तापनि उपलब्ध हुन्छ । अस्पताल वा एआरटी सेन्टरसम्म आउन यातायात खर्चको पनि व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागिपनि दर्ता चाहिन्छ । जन्मदर्ता, नागरिकता बनेको हुँदैन, त्यहाँपनि विभेद छ । एचआईभी संक्रमित माथि धेरै नै विभेद भएको छ । विभेद भएपछि उनीहरु आफू त पीडित हुन्छ, हुन्छ । तर, समाजपनि असुरक्षित हुन्छ । उसको स्ट्याटस आफँैलाई थाहा छैन भने उसले जानि जानि सार्दैन, अञ्जान रुपमा अरुलाई पनि सार्ने सम्भावना हुन्छ । विभेद भएन भने हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ । एउटा किटाणु त शरीरमा पसेको हो नी, यस्तो किटाणु त हाम्रो शरीरमा थुप्रै छ । एचआईभी भनेको मृत्यु भन्ने होइन के । एचआईभी संक्रमितले पचासौं वर्षदेखि उपचार पाईराख्दाखेरी स्वस्थ हुन्छ । निरोगी हुन्छ, केही हुँदैन । नयाँ संक्रमणपनि लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । किनभने त्यो औषधिले भाइरसले मार्दिरहेको हुन्छ । भाइरस मारेपछि एड्स लाग्न पाउँदैन । एचआईभी संक्रमित नभएको मान्छे हामीलाई हाइपर टेन्सन त हुन्छ, ब्लड प्रेसर त हुन्छ, डाइबेटीज त हुन्छ । त्यसलाई त हामी विभेद गर्दैनौं । लामो समयसम्म औषधी खाएर बस्छ । हो एचआईभीपनि त्यस्तै किसिमको भइसक्यो । यदी औषधि खाएको छ भने सर्दापनि सर्दैन अरुलाई । अरु जस्तै स्वस्थ जीवनयापन गर्छ । स्वस्थ जीवनयापन ग¥यो भने कमाउन पनि सक्छ, आर्थिकोपार्जन पनि गर्नसक्छ । तर, विभेदको कारणले के हुन्छ भन्दा उ जचाउन जाँदैन । औषधिपनि रेगुलर खाँदैन । खाएपनि बीचमा छोडिदिन्छ । औषधि किटाणुले पचाइसक्छ । उ आफू रोगी हुँदै जान्छ । आफ्नो परिवारलाई सार्नसक्छ । त्यसपछि परिवारमाथि डिपेन्डेण्ट हुनुपर्ने हुन्छ । झन् झन् पीडा हुन्छ र समाजमै पनि असुरक्षा पैदा हुन्छ । एचआईभी कुनै व्यक्तिको शरीर भित्र गयो भने कुनै भेदभाव गर्नुहुदैँन । उसलाई त झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यदी कुनै रिस्क बियभिअर छ भने जाँच्न जाने, आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउने, यदी एचआईभी संक्रमण भइ नै हाल्यो भने उसलाई उपचारमा ल्याउने, उपचारमा ल्याएपछि उच्चरक्तचाप, सुगर आदि जस्तै उपचार ग¥यो भने २० औं वर्ष ३० औं वर्ष ५० औं वर्षसम्म पनि निरोगी भएर बाँच्छ । उसले समुदायको विकासमा सहयोग गर्छ । जीविकोपार्जन गर्छ । विभेद ग¥यो भने हामी असुरक्षित हुन्छौँ । त्यही भएर लिगल राईज, ह्युमन राईट, जेण्डर राइटदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर गर्दै एचआईभी संक्रमितलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरिकन समान व्यवहार गर्नुपर्छ । समान व्यवहार ग¥यो भने हामीपनि सुरक्षित हुन्छौँ । उ पनि सुरक्षित हुन्छ । यसमा हामी सबैले सहयोग गरिदिनु आवश्यक  छ ।

एचआईभीको परीक्षण र उपचार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निःशुल्क पाउँछ । यसमा एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन । यति महँगो औषधि छ, सरकारको करोडौं लगानी छ । वैदेशिक सहायतापनि करोडौँ करोड छ । हामीले यो औषधि किनेर सेवन गर्न सक्दैनौँ । यहाँ पाउँदापनि पाउँदैन, बाहिरबाट नै आउँछ । ८४ स्थानमा एआरटी (एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी) सेन्टर छन् । यो सेन्टरबाट उपचार, परीक्षण र औषधि निःशुल्क पाइन्छ । यस्तै, एआरटी सेन्टरको पहुँच पनि नभएकालाई डिस्पेन्सिङ सेन्टरपनि राखिदिएका छौँ । सो स्थानबाट महिना महिनामा औषधि लिएर जान सकिन्छ । गरिव, दूरदराजबाट अउनेहरुलाई यातायात खर्चपनि उपलब्ध हुन्छ । र, वर्ष वर्षमा रगत जाँच गरेर भाइरस कति म¥यो ? कति मरेन ? कति लेभलमा छ ? भनेर पत्ता लगाउने काम पनि गरिन्छ । एआरटी सेन्टरमा काउन्सलरहरु हुनुहुन्छ । गर्भवती महिलाहरुलाई हरेक अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने क्रममा एचआईभीको पनि जाँच हुन्छ । त्यो जाँच्ने किटपनि हामीले उपलब्ध गराउँछौ । कुल गर्भवती मध्ये ८० देखि ८५ प्रतिशतलाई मात्रै टेस्ट गर्न सकिरहेका छौँ । त्यो पनि शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । हरेक दिन दुई जना नयाँ संक्रमित देखिरहेका छन् । त्यो पनि देखिनुहुँदैन । यदी हामीले चाँडै जाँच्यौ र उपचारमा ल्यायौँ भने त अरुलाई इन्फेक्सन सार्ने सम्भावना हुँदैन । र, रिस्क वियभिअर काउन्सिलिङ ग¥यौँ भनेपनि नयाँ संक्रमित थपिन नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसैगरेर आमाबाट बच्चामा सर्नु भनेको पनि राम्रो होइन । आमाले उपचार ग¥यो भने सर्दैन । गर्भवती भएको बेला पहिलो पटक नै एचआईभी टेस्ट गरेर पोजेटिभ छ की नेगेटिभ छ पत्ता लगाउन सकियो भने रोकथाममा मद्यत पुग्छ । यसो गरियो भने बच्चामा सर्दैन अर्थात नयाँ जेनेरेसनमा जाँदैन । नयाँ जेनेरेसनमा गएन भने त इन्फेक्सन आफैँमा निर्मुल हुन्छ । जाँच त गरिरहेका छौं तर, शतप्रतिशत पु¥याउनुपर्नेछ ।

प्रश्नः मृत्युदर कस्तो छ ?
उत्तरः हरेक दिन एचआइभीको कारणले एकदेखि दुई जनाको मृत्युपनि हुन्छ । एकदेखि दुई जना नयाँ आउँछ । वर्षमा दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच नयाँ संक्रमित थपिने गरेको अनुमान छ । त्यो अलिकति उच्च नै हो । यसलाई निर्मुल गर्न कोशिस गर्दैछौं । तसर्थ रिस्क वियभिअरः असुरक्षित यौन व्यवहार, रगतजन्यबाट सर्ने सम्भावना हुन्छ । गर्भवती महिलामा जाँच्ने, चाँडो भन्दा चाँडो उपचार गर्ने, उपचारमा आएकालाई कहिल्यैपनि उपचार टुट्न नदिने, वर्ष वर्षमा रगत जाँच गर्ने यी सम्पूर्ण कुराहरु प्रभावकारी रुपमा लागू गरिरहेका छौँ । अझैपनि इफेक्टिभ तरिकाले लागू गर्न सकेको खण्डमा सन् २०३० सम्म नेपालबाट एचआईभीको अन्त्य सम्भव छ ।

प्रश्नः सरकारको एचआईभी रोकथाम गर्ने योजना के छ ?
९५ः९५ः९५ लाई टार्गेट गरेर सन् २०२१ देखि २०२६ सम्मको रणनितीपनि घोषणा गरेका छौँ । सरकार र पार्टनरहरुले जति पनि लगानी गर्नुभएको छ, त्यो अपुग छ । त्यसकारण लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोजमा पनि र उपचारमा ल्याउन सामाजिक विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । सामाजिक लाज, लाञ्छना र विभेदले गर्दा कतिपय व्यक्तिहरुले आफ्नो स्ट्याटस लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जतिपनि एआरटी सेन्टरमा जाँच हुन्छ, यो पूरै गोप्य हुन्छ । कसैलाई कसैको बारेमा थाहा हुँदैन । त्यही पनि मान्छेलाई असुरक्षा भएको हुन्छ । कसैले भन्दीन्छ की भन्ने हुन्छ । त्यो गोपनियता कायम राखेका छौं । लुकाएर किन राख्छ भने सामाजिक विभेदले गर्दा हो । यदी समाजको हेर्ने नजर फरक हुने हो भने एचआईभी इन्फेक्सन भएको मान्छे पचासौं वर्ष बाँचेको छ, डाइबेटीज र हाइपरटेन्सन जस्तै उपचार गर्ने हो, उसलाई केही पनि हुँदैन । शुरुमा उपचार थिएन । धेरै मान्छेले अनेक व्याख्या गथ्र्यो । एचआईभी भनेको डेथ सेन्टेन्स भनेर भन्थ्यो । अहिले त एचआईभी किटाणु कथमकदाचित शरीरमा पस्यो, सकेसम्म पस्नै नदिने, असुरक्षित यौन व्यवहार नगर्ने, संक्रमण भइहाले उपचारमा आउने, उपचारमा आएपछि आफूपनि सुरक्षित हुने, अरुपनि सुरक्षित हुनुपर्छ । आमा बुवा एड्सको कारणले मृत्यु भयो भने त्यसबाट जन्मेको बच्चामा पनि एड्स छ भने सो बच्चाको जन्मदर्ता, नागरिकतामा सहज वातावरण सृजना हुनुपर्छ । समाजले साथ दिनुपर्छ । यो भनेको अन्य किटाणु जस्तै शरीर भित्र पसेको छ । उसलाई हेला होइन, दुरुत्साहन होइन । उसलाई सहयोग र सद्भाव दिनुपर्छ । र, गोपनियता कायम गरिदिनुपर्छ । उसलाई सामाजिक विभेदमा पर्नुभएन । यसो नभए हामीपनि असुरक्षित हुन्छौँ । अरुलाई पनि सर्छ । र, संक्रमितलाई पनि मेण्टल, फिजिकल ह¥यासमेन्ट हुन्छ । त्यसकारण यसमा सचेतनामुलक कार्यक्रम, सामाजिक कुरीती हटाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ ।