पठनपाठनको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा रहेका शिक्षकहरूको माग वार्ताद्धारा तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सेवा सुविधा, नियमनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूसँग वार्ता गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा २०८० असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंमा जारी राखेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आयोगले विद्यालय सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ।

‘विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘तर आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रुपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लंघ भएको देखिन्छ। यसबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्न पुगेको आयोगको बुझाइ रहेको छ।’

विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाका अधिकारहरूको सुनिश्चितामा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएकाले पठनपाठनको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आयोगले आग्रह गरेको छ।