बाढी र डुबानबाट समस्यामा भजनीवासी

साउन-१

कैलालीको भजनी नगरपालिकाका लालबहादुर कामीको घर कान्द्रा नदीबाट पाँच सय मिटरभित्र छ । उहाँको घर सधैँ कान्द्रा नदीको बाढीले बर्खाको समयमा डुबान हुन्छ । घर डुबानमा परेपछि हुलाकी राजमार्गमा त्रिपालमा दुई महिनासम्म बिताउनुपर्ने बाध्यता लालबहादुरको परिवारलाई छ ।

“बर्खा सकिएपछि हाम्रो दुःख सकिन्छ, बर्खा लाग्यो भने हाम्रा दुःखका दिनको सुरुवात हुन्छन्”, लालबहादुर भन्नुहुन्छ, “त्यो दुःख कान्द्रा नदी हो, बाजेबुवाले भोग्दै आएको दुःख हामी पनि भोग्दैछौँ, हाम्रा पछिका सन्ततिले पनि छुटकारा पाउने आश छैन ।”

लालबहादुर मात्रै होइन उहाँसँगै भजनीका वडा नं ५ र ७ का अधिकांश बासिन्दाको दुःख कान्द्रा नदी बन्दै आएको छ । बर्सेनि जमिन कटान गर्दै नदी बस्तीमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन कान्द्रामा विलय भइसकेको छ । कैयौँ परिवार विस्थापित भइसकेका छन् । नदी नियन्त्रणका लागि पटक–पटक आश्वासन पाएका स्थानीयको त्यो आश्वासन पूरा हुन सकेको छैन ।

“चुनावदेखि अन्य एजेण्डाको विषयमा बहस र छलफल हुँदा नदी नियन्त्रणको कुरा पहिला उठ्छ, पूरा भने कहिले हुन्छ थाहा छैन”, स्थानीय मञ्जु चौधरी भन्नुहुन्छ, “अब त आशा लाग्न पनि छाडिसक्यो, हिउँदमा त्यो दुःख नसम्झने पीडामा आश्वासन दिँदा पनि आफुहरुलाई अपहेलना गरेको महसुस हुन्छ ।” कान्द्रा नदी नियन्त्रणका लागि उच्च जोखिम भएको क्षेत्रमा स्थानीय, वडा कार्यालय र हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जैविक तटबन्धको काम थालेको छ ।

आयोजनाले कान्द्रा नदीको तटीय क्षेत्रमा एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने आयोजनाअनुरुप तत्काल नदी नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्ध गरिएको आयोजनाका इञ्जीनीयर दीपक सुनारले बताउनुभयो । “बर्खाको समयमा काम गर्न सकिने अवस्था नभएपछि सडकको भाग जोगाउनका लागि जैविक तटबन्ध गरेका छौँ, अर्को वर्षसम्म तटबन्धसहितको सडक कालोपत्रको काम सम्पन्न गर्छौंँ”, इञ्जीनीयर सुनारले भन्नुभयो, “अहिलेको जैविक तटबन्धले सडकको भाग कटान हुनबाट रोक्ने छ, बर्खा सकिएपछि काम गर्न सजिलो हुने विश्वास छ ।” आयोजनाले कान्द्रामा रु छ लाख बराबरको जैविक तटबन्ध गरेको छ ।

नगर प्रमुख केवल चौधरीले कान्द्रा र काढा नदी नियन्त्रण गर्न सके भजनीको दुःख सकिने बताउनुभयो । उहाँले बर्सेनि कान्द्रा र काढा नदीले करोडौँको क्षति गर्दै आएको जनाउँदै स्थानीय सरकारको ध्यान कान्द्रा र काढामा केन्द्रित हुँदै आएको बताउनुभयो । “स्थानीय सरकार नागरिकको सुरक्षा र जीविकोपार्जनका कुरामा निकै जिम्मेवार छ, आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएको काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य कुरामा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग पनि निरन्तर समन्वय र सम्पर्क छ, हामीले सङ्घीय सरकारसँग नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ ।”

कैलाली क्षेत्र नं १ प्रदेश (१) का सदस्य घनश्याम चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा कान्द्रा नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेशबाट रु नौ करोड बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको माझमा जाँदा बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा कान्द्र नदीमा तटबन्धको आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउनुभयो ।

“हामीले निर्वाचनमा पनि डुबान र बाढीको समस्या समाधान गर्ने एजेण्डामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काधमा छ”, चौधरी भन्नुहुन्छ, “जनतालाई पाँच वर्षमा बाढी र डुबानको समस्याबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यअनुसार काम हुनेमा विश्वास दिलाउन चाहान्छु ।”

कैलाली क्षेत्र नं ३ का सङ्घीय सांसद गङ्गाबहादुर चौधरीले कान्द्रा र काढा नदी नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको माझमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कान्द्रा र काढा नदीलाई नियन्त्रण गरेर भजनीको वर्षौंदेखिको समस्यालाई समाधानका लागि आफू जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।

“कैलालीकै सबैभन्दा बढी बाढी र डुबानको जोखिम क्षेत्र नं ३ मा छ, एकै वर्षमा नदी नियन्त्रण हुन नसके पनि पाँच वर्षमा भजनीका जनताले बाढी र डुबानको समस्याबाट विस्थापित हुनुपर्ने छैन”, सांसद चौधरी भन्नुहुन्छ, “केही बजेट विनियोजन भइसकेको छ, केही बजेट सांसद विकास कोषबाट पनि त्यसैमा खर्च गर्छौंँ र डल्लो बजेटबाट पनि केही बजेट यसै वर्ष नदी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नेगरी सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।”

उहाँले अब जनताको माझमा आउँदा त्यो क्षेत्रमा परिवर्तन गरेर मात्रै फर्कने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “अब गाउँ पुग्दा त्यहाँको वस्तुस्थितिमा केही परिवर्तन भएको हुनेछ, त्यसका लागि संसद्मा पनि मैले आवाज उठाउँदै आएको छु, तत्काल सो क्षेत्रमा बाढी र डुबानका कारण हुनसक्ने क्षति कम गर्नका लागि आवश्यक पूर्व तयारीको काममा लागेका छौँ”, चौधरी भन्नुहुन्छ, “राज्यको संयन्त्रलाई भजनी केन्द्रित हुन निर्देशन दिने काम भएको छ, विगतका जस्तो बाढी र डुबानका कारण हुने धनजनको क्षति कम गर्न हामी लागेका छौंँ ।”