सदरमुकाममा चामल, गाउँका डिपो रित्तै

 साउन -३

कर्णाली प्रदेशभित्रका जिल्ला सदरमुकाममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामल भए पनि गाउँका डिपो, बिक्री केन्द्र रित्तै भएका छन् । गाउँमा रहेका डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा कर्मचारी नभएका कारण ठेकेदारले आफैँ ढुवानी गरेर चामल बिक्री गरिरहेका छन् ।

सदरमुकाममा डिपोमा मात्र कर्मचारी रहेका अन्य ठाउँमा कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारले आफैँ चामल बिक्री गर्ने गरेको कर्णाली प्रदेश खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार केन्द्रको लेखा शाखाका कर्मचारी पर्वत सापकोटाले बताउनुभयो । कर्मचारी अभावका कारण ढुवानीकर्ताले नै चामल बिक्री गरिरहेका उहाँको भनाइ छ ।

कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लाले खाद्यान्न अभाव झेल्ने गरेका छन् । यी जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्नले वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले बजार तथा कम्पनीको चामलको भरमा यहाँका सर्वसाधारणहरु रहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कालीकोटमा वार्षिक २९ हजार सात सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । तर, यहाँ वार्षिक १७ हजार नौ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न कमी रहेको छ ।

यस्तै जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार सात सय ८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार दुई सय ७३ र मुगुमा पाँच हजार चार सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार चार सय २० मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग रहँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीका रुकुमपश्चिम, सल्यान, सुर्खेत र दैलेखमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । रुकुम पश्चिमले आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार एक सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ ।

उता सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दछ, जहाँ वार्षिक १३ हजार नौ सय ९६ मेट्रिकटन सञ्चित हुने गर्दछ । अहिले सुर्खेतमा करिब १२ हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात छ ।

सुर्खेतमा ७७ हजार छ सय ६० मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक हुन्छ भने त्यसमध्ये ७८ हजार सात सय ३४ मेट्रिकटन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिकटन भण्डार गर्दै आएको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । बाह्र हजार क्विन्टलभन्दा बढी चामल गोदाममा मौज्दात रहेको र साउन २० गतेसम्म नयाँ बोलपत्रको ठेक्का खोल्ने काम हुने सापकोटाले बताउनुभयो ।

असार २३ गतेसम्म हुम्लामा चार सय, जुम्लामा आठ सय ८०, मुगुमा एक हजार तीन सय, जाजरकोटमा एक हजार दुई सय, कालीकोटमा चार सय, दैलेखमा पाँच सय, डोल्पामा चार हजार र सुर्खेत जिल्लाका लागि तीन हजार पाँच सय क्विन्टल चामल सदरमुकामस्थित गोदाममा मौज्दात रहेको थियो ।

कर्णालीमा १६ डिपो छन् भने बिक्री केन्द्रको सङ्ख्या २६ रहेको छ । जाजरकोटमा पाँच डिपो र सातवटा बिक्री केन्द्र छन् । दैलेखका तीन ठाउँमा बिक्री केन्द्र र एक डिपो छ । कालीकोटमा चार डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको सापकोटाले बताउनुभयो ।

जुम्लामा तीनवटा डिपो, मुगुमा चार डिपो र दुई बिक्री केन्द्र छन् । डोल्पामा चार डिपो र चारवटा बिक्री केन्द्र छन् । हुम्लामा तीन डिपो र छ वटा बिक्री केन्द्र स्थापना भएका छन् । रुकुम पश्चिममा दुई डिपो र एक बिक्री केन्द्र रहेको प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । कर्णालीमा खरिदभन्दा ढुवानीमा खर्च बढी हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जस्तो यो पटक खाद्यान्न अभाव झेल्नु नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ । कर्णालीका छ जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक सय ३५ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ ।

हुम्ला र मुगुमा हवाई मार्गबाट समेत ढुवानी हुँदै आएको छ । कर्णालीको हुम्लामा अझैसम्म सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण त्यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या हुने गरेको छ ।