गत वर्षको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाहीको तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रतिनिधिसभाका १०३७ र प्रदेशसभातर्फका १३ सय ९८ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन्। उनीहरुलाई आयोगले कारबाहीस्वरुप जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवान तिराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्।
आयोगले तोकिएको जरिवानाका साथ सात दिनभित्रमा निर्वाचन खर्चसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी खर्च पेस नगरी कारबाहीमा पर्नेहरुमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, रास्वपाकी सांसद सोविता गौतम, पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, एमालेका राजन भट्टराई, कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानसहितका नेताहरु रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया