१० मंसिर २०८१, सोमबार | November 25, 2024

अल्बानियाको संसदमा साइबर आक्रमण, कामकाज ठप्प



काठमाडौं । उत्तरपूर्वी युरोपेली देश अल्बानियाको संसदमा साइबर हमला भएको छ । अल्बानियाको संसदले भनेअनुसार ह्याकरहरूले यसको डाटा प्रणालीमा घुसपैठ गर्ने प्रयास गरे, जसका कारण संसद सेवाहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ।

अल्बानियाको संसदले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार सोमबार साइबर हमलाका कारण ह्याकरहरूले प्रणालीको डाटा पहुँच गर्न असफल भएका छन्। साइबर विज्ञहरूले यो आक्रमणको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धान पछि प्रणाली सेवाहरू पूर्ण रूपमा सुचारु हुनेछ।

अल्बानियाको स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सोमबार साइबर आक्रमणमा एक सेलफोन प्रदायक र एउटा हवाई उडानलाई पनि निशाना बनाइएको थियो। रिपोर्टका अनुसार यो साइबर हमला इरानस्थित ह्याकर होमल्याण्ड जस्टिसले गरेको हो । यद्यपि यो कुराको पुष्टि भने भएको छैन ।

यसअघि सन् २०२२ को जुलाईमा पनि अल्बानियाले साइबर आक्रमणको सामना गर्नुपरेको थियो । अल्बानिया सरकार र बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूले यस साइबर आक्रमणको लागि इरानको विदेश मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ठहर गरेका थिए।

इरानको विपक्षी समूह मुजाहिदीन-ए-खल्क अर्थात् एमईकेका सदस्यहरूलाई शरण दिएकोमा अल्बानियामाथि बदला लिन यो हमला गरिएको मानिन्छ। यो आक्रमणपछि अल्बानिया सरकारले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो ।

वास्तवमा, २०१३ देखि लगभग २५०० इरानी निर्वासितहरूलाई अल्बानियामा आश्रय दिइएको छ। अल्बानियामा बसोबास गर्ने इरानीहरूले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन सक्दैनन्, यसबाहेक उनीहरूले अल्बानियाको कानुनको पालना गर्नुपर्नेछ।

तर, इरानी विदेश मन्त्रालयले अल्बानियाली सरकारी वेबसाइटमा भएको आक्रमणमा इरानको हात रहेको कुरा अस्वीकार गरेको छ। इरानले एमईकेले इरानमा साइबर हमला गर्ने गरेको बताएको थियो ।

जुन २०२३ मा अल्बानियाली अधिकारीहरूले प्रतिबन्धित राजनीतिक गतिविधिहरूमा कथित रूपमा संलग्न कम्प्युटर उपकरणहरू कब्जा गर्न निर्वासित एमइके सदस्यहरूको शिविरमा छापा मारेका थिए।

मंगलबार एमइके मिडिया प्रवक्ता अली सफावी द्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा दावी गरिएको छ – अल्बानियामा साइबर आक्रमणमा MEK को कुनै संलग्नता छैन।

सफावीले अल्बानियामा रहँदा एमईके सदस्यहरूले कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नसक्ने नियमको आलोचना गरेका छन्। सफावीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भेला हुने अधिकार लगायतका सबै अधिकार पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०८०, बिहिबार  ३ : ०० बजे