काठमाडौं- नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर बिहीबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले संयुक्त रुपमा अध्यक्षता गर्ने बैठक बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा हुने भएको छ।
जयशंकर भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, सहसचिव (उत्तर, नेपाल, भुटानका इन्चार्ज) अनुराग श्रीवास्तव, भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागची र विदेश मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरू नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपाल आउने भएका हुन्।
द्विपक्षीय साझेदारीका विविध पक्षको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा स्थापना भएको नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा पनि समग्र द्विपक्षी सम्बन्ध र आपसी साझेदारीका विषयमा समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेतृत्व र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘भारतको छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत नेपाल प्राथिमकताको साझेदार मुलुक हो। यो भ्रमण दुई निकट र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको परम्परागत उच्चस्तरीय आदानप्रदान हो।’
जयशंकरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रीले समकक्षीको स्वागतका लागि आयोजना गरेको रात्रीभोजमा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विदेशमन्त्री जयशंकरको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा सहयोग र उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतका साना विकास परियोजनाका लागि कोष बढाउने भारतको प्रस्तावसँग सम्बन्धित कम्तीमा दुईवटा सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि तयारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीचको सीमा, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक सहयोग, विद्युत व्यापारलगायतका सबै विषयमा छलफल हुने भए पनि केही सम्झौतामा मात्रै हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन नेपाली पक्षले पहल गरिरहेको भए पनि यसमा भारतीय पक्षले भने चासो नदिएको जनाइएको छ। यसबाहेक दुई मुलुकले सुल्झाउन बाँकी रहेका ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने तथा नेपालको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयले भने प्रवेश नपाउने स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘अहिले द्विपक्षीय संयुक्त आयोगको बैठकमा वाणिज्य, आर्थिक सहयोग, विद्युत व्यापारलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। सीमाको विषय उठाउने अहिले माहोल बनि नसकेको बुझाइ मन्त्रालयको देखिन्छ। त्यसकारण यसमा सम्भवत: खास प्रगति हुने सम्भावना कम छ।’
प्रतिक्रिया