प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खास कुनै रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसअघि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटको ढाँचा र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्जन गर्नेगरि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सोमबार छलफल गर्दै उक्त निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीका लागि सोमबार बैठक डाकेका दाहालले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको बताए । उनले बजेटको सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे नै छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौँ, मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँ, उनीहरूको कुरा पनि सुनौँ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि प्रस्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस्,’ दाहालले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने बताए ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नेगरि आयोगले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्य तालिका निर्माण गरेको जानकारी दिए । आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले भने प्रस्तावित कार्य योजना कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलित कानुनहरूमा संशोधन आवश्यक भएको धारणा राखे ।
मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले आयोगबाट प्रस्तावित कार्य तालिका वैज्ञानिक रहेको बताउँदै सोहीअनुरूप कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारिक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया