सरकार शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयासमा छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ६ चैत:   

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले अविलम्ब शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुङ्ग्याउन सक्रियताका साथ लागेको बताउनुभएको छ ।    
    
 प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिनुपूर्व सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यसका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ संशोधनका लागि विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरिसकेको बताउनुभयो ।    
    
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र सर्वोच्च अदालतका आदेशसमेतको आधारमा विधेयक अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।    
    
“यो कुनै दलविशेषको मुद्दा वा सरोकार नभइ मुलुकले समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुङ्ग्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।”    
    
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिनुपूर्व गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :    
    
सर्वप्रथम म लोकतान्त्रिक नेपालका महान् शहीद, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरुका सपना र संकल्प पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट व्यक्त गर्दछु ।    
    
 विसं २०७९ पुस ११ मा गठन भएको सरकारलाई पुस २६ मा यो सम्मानित संसदबाट अभूतपूर्व विश्वासको मत प्राप्त भयो । त्यसयता सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हितको अभिवृद्धिका लागि इमानदारीपूर्वक क्रियाशील रहेको संसदलाई जानकारी नै छ ।    
    
 यही अवधिमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अत्यन्त सौहार्दताका साथ सम्पन्न भएको छ । म उहाँहरू दुवैलाई गरिमामय पदमा नियुक्तिका लागि हार्दिक बधाइसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।    
    
सभामुख महोदय,    
 फेरि विश्वासको मतका लागि यति छिट्टै संसदसँग अनुरोध गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेको थिइन । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिवद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौँ । मैले मात्र होइन, सहयात्री दलका नेताहरुले पनि संसदमा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला नीतिगत मतभेद थिए, न कार्यशैलीगत । क्याविनेट बैठकहरु सधैँ अत्यन्त सौहार्द रहे । व्यक्तिगत सम्बन्धहरू पनि सुमधर थिए र छन् । चौतर्फी निराशा र हताशालाई चिर्दै सरकारले एकदमै छिटो आशा जगायो पनि । तर, अचानक राप्रपा र नेकपा (एमाले)का मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो । यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक भयो ।