सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सर्वदलीय बैठकको सहमति

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले आफ्नो अनुसन्धान सकेपछि असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्ने बताउनु भयो । उहाँले बैठकमा अनुसन्धान ब्युरोलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिने सहमति भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले ब्युरोले नै अभियोजन पनि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको दिनबाट नै कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जुन ब्रेक सुमा सुन तस्करी तथा अवैध पैठारी भएको छ । त्यसका बारेमा केन्द्रिय जाँच ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ । भन्ने सहमति भएको छ । अभियोजन पनि उसैले गर्नेछ । अर्को कुरा पटकपटक भएको भेवमा सुन तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरु पनि सुन तस्करी भयो, त्यसर्ला निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनबाट काम गर्ने । छानबिन आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गतको छानबिन आयोग गठन गर्ने । पटक पटक सुन तस्करी भएको छ, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने र अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन दिने । नेपाल सरकारे गठन गर्नेछ । आज संसद खुल्छ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग असोज ५ गते बनाउने सहमति भएसँगै आजबाट संसद खुल्ने बताउनु भयो । उहाँले भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते पैठारी भएर आएको सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने बताउनु भयो । भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आजबाट संसद खुल्छ, धेरै लामो संघर्ष गरेका थियौँ । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति भएको छ । अब भेवमा लुकाएर ल्याएको सुन, साउन २ गते पैठारी भएर आएको त्यो सुन लगायतका घटनाको बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्छ । भविष्यमा यस्ता तस्करी नहुने सुनिश्चिततासहित प्रतिवेदन बुझाउने छ, सरकारले कार्यान्वयन गरे धेरै राम्रो हुन्छ । सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने । उसलाई अभियोजनका लागि ६० दिनको समय दिनुपर्ने कुरा विद्यमान कानूनमा छ । भदौ ५ गतेसम्म सिआईबीले अभियोजनको काम सक्छ । आयोग बनेर कार्यान्वयन पनि हुन्छ ।’  

असोज ५ गतेसम्म सिआईबीले अभियोजनको काम सक्ने र असोज ५ गते नै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भयो ।