आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ४ असोज : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्न पुगेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने, समृद्धिको यात्रा र प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरेर फड्कोको विन्दुमा पु¥याउने र त्यसपछि सामाजिक न्यायसँगसँगै सुनिश्चित गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित सुशासनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”

सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति दृढ रहँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो तत्कालिन कार्यभारको मूल मन्त्र बनाएर अघि बढेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कानुनको शासन स्थापित लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यस दिशामा सरकार सक्रियताका साथ लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी शासन स्थापित गर्नका निम्ति राज्यले समग्ररुपमा भूमिका खेल्नुपर्छ, राज्यले मात्र हैन, राज्यअन्तर्गतका सबै निकायले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, मुख्य जिम्मेवारी राज्य र सरकारको हो ।”

सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य र अपराध नियन्त्रण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अहिले विभिन्न रुपबाट अपराध देखा परिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधिको विकास गरेर सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशको मौलिक विशेषताः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृति तथा विविधताकोबीच एकता, सहिष्णुता र सौहार्दता हाम्रो मौलिक पहिचान र विशेषता रहिआएको हो तर, केहीसमययता, त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न वा गतिविधिहरु भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कुनै पनि हालतमा मुलुकको विविधता र विशेषतालाई कमजोर हुन दिनुहुदैन । यो प्रशासनिक तवरबाट मात्रै हल गर्ने विषय होइन भन्नेमा सरकार छ, त्यसको अर्थ कानुनलाई लागू नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुनसक्दैन । कानुन र प्रशासनले जति समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो त्यो गरिनेछ, तर, हामी सबैले हाम्रो मुलुक र समाजमा देखा परेको यो नकारात्मक पक्षप्रति सचेत हुँदै आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्नेछ, त्यसका निम्ति पनि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु ।”

अवाञ्छित चलखेल शून्यमा

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सरूवा–बढुवामा हुनेगरेको भनिएको चलखेल र अवाञ्छित गतिविधि शून्यमा झारिएको बताउनुभयो । उहाँले पैसा वा अन्य कारणबाट हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्षमता, नियमसङ्गत, पारदर्शी ढङ्गले सरूवा बढुवाको काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

“आन्तरिकरूपमा सुशासन स्थापित नगरी सुशासन र सेवा प्रवाहको समग्रताको हाम्रो मिसन पुरा हुँदैन भन्ने गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक सुशासन भन्नाले समयमा कर्मचारी कार्यालय जानुपर्याे । सेवाग्राहीको फाइल अड्काउनु भएन, अनावश्यक र अवाञ्छित चलखेल पैसा वा अरू चलखेल भइरहेको छ भने हुन दिनु भएन । मापदण्डका आधारमा सरूवा बढुवा र पदस्थापन गर्नुपर्याे भनेर आन्तरिक सुशासनमा जोड दिउका छौँ ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विगतदेखि भइरहेको सरूवा बढुवाको अवाञ्छित गतिविधि शून्यमा झारेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “म कसैलाई पहिला यस्तो भएको थियो भनेर आरोपित गराउन चाहन्न तर, सुन्नमा आएको कुरा अवाञ्छित चलखेल हुनेगथ्र्यो बढुवा, सरुवा र पदस्थापनमा त्यो शून्यमा झारिएको छ, म त्यो ग्यारेन्टीका साथ भन्छु । सरुवा बढुवाको मापदण्ड अझै राम्रो भइसक्यो भन्ने पक्षमा छैन । यसलाई थप परिमार्जित र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समग्र सेवाको सुधारका निम्ति सुधार योजना बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समग्र सुधारका लागि एक कार्यदल एक–दुई दिनभित्रै घोषणा हुने र त्यसपछि छ वटा उप कार्यदल बनाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह, अध्यागमन सुधार, कारागार व्यस्थापन सुधार, राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण र विपद् व्यवस्थापनको सुधार योजना बनाइनेछ । क्षमतावान र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर समग्र सेवा सुधारको प्याकेज बनाइनेछ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा योग र ध्यानलाई अनिवार्य बनाउन लागिपरेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रहरीको कार्यक्षमता बढाउनका लागि यस्तो कार्यक्रम राख्न लागिएको जानकारी दिँदै यसले सुशासनको अभियानलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बिहान कार्यालय पुगेपछि १५ मिनेट अनिवार्य ध्यान गनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो ध्यान कुनै धर्म सम्प्रदायको नभई वैज्ञानिक किसिमको हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले पश्चिमा देशमा पनि कार्यालय तथा विद्यालयमा ध्यान गराएर मात्र काम अघि बढाउन थालिएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

समितिको बैठकमा मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले सरकारी सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने सुशासन प्रवद्र्धनमा सरकारका सबै नियका सक्रिय ढङ्गले लागिपरेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षालाई सुदढृढ तुल्याउन मन्त्रालय र मातहतका निकाय लागि परेको बताउनुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न, अपराध नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षामा भइरहेको कामबारे समितिलाई अवगत गराउनुभएको थियो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विशिष्ट र अतिविशिष्ट व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिका लागि मापदण्डविपरीत खटाइएका ‘पिएसो’ , सवारी चालक र भान्सेको मापदण्ड १५ दिनभित्र फर्काउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारका मन्त्रीलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीले नियमअनुसार प्रयोग गरेको र नियमविपरीत प्रयोग गरेको भए फिर्ता गर्न तथा विदाका दिन सञ्चालन हुने अत्यावश्यक सरकारी सेवाको कार्यान्वयनबारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत उहाँले दिनुभयो ।